यह सनसनीखेज मामला तकनीक के गलत इस्तेमाल और डर के साये में जीने वाले लोगों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करता है।
21 दिनों का खौफ: कैसे बुना गया ठगी का जाल?
पहला कॉल और फर्जी पहचान: 16 अक्टूबर को वकील के पास एक अनजान कॉल आई। फोन करने वाले ने खुद को मुंबई पुलिस का अधिकारी बताया और दावा किया कि हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले की जांच के दौरान वकील का आधार कार्ड सामने आया है।
टेरर फंडिंग का झूठा आरोप: ठगों ने वकील पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके नाम से एक अवैध बैंक खाता खुला है, जिसका इस्तेमाल करके एक आतंकवादी को 53 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इस खुलासे के बाद वकील को गिरफ्तारी का खौफ दिखाया गया।
डिजिटल अरेस्ट का शिकंजा: जांच के नाम पर बुजुर्ग वकील को लगातार 21 दिनों तक मानसिक दबाव में रखा गया। उन्हें इस तरह डराया गया कि वे अपनों से भी संपर्क नहीं कर सके और ठगों के वीडियो कॉल या निर्देशों के दायरे में ही रहे।
फिक्स्ड डिपॉजिट से लेकर क्रिप्टोकरेंसी तक: ऐसे निकाले गए 3.80 करोड़ रुपए
जांच और बैंक खातों के 'सत्यापन' के नाम पर ठगों ने सुनियोजित तरीके से उनकी सारी जमापूंजी साफ कर दी:
सबसे पहले वकील की दो फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) तुड़वाई गईं।
इसके बाद अमेरिका में जमा उनकी विदेशी पूंजी को क्रिप्टोकरेंसी में बदलने का दबाव बनाया गया।
अंत में, उस पूरी रकम को ठगों द्वारा बताए गए डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफर करवा लिया गया।
इस प्रकार, केस से नाम हटाने और क्लीन चिट देने का झांसा देकर कुल 3 करोड़ 80 लाख रुपए ठग लिए गए। ठगी का अहसास होने के बाद पीड़ित वकील ने नोएडा पुलिस और अमेरिकी जांच एजेंसी FBI में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है।
सुरक्षा के लिए जरूरी सलाह:
कोई भी सरकारी एजेंसी, पुलिस, सीबीआई या कस्टम विभाग कभी भी फोन या वीडियो कॉल पर 'डिजिटल अरेस्ट' नहीं करता है और न ही ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने या क्रिप्टोकरेंसी खरीदने को कहता है। यदि आपके पास ऐसा कोई कॉल आए, तो तुरंत घबराएं नहीं और इसकी सूचना तुरंत राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन (1930) पर दें।