प्रयागराज शहर में भूमिगत तेल पाइपलाइन के ऊपर किए गए अवैध निर्माणों के खिलाफ नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। अब यह कार्रवाई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में की जाएगी। हाल ही में शास्त्रीनगर इलाके में कार्रवाई के दौरान हुए विरोध को देखते हुए नगर निगम ने यह फैसला लिया है। नगर निगम ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) के साथ संयुक्त अभियान चलाकर करेली क्षेत्र में पाइपलाइन के ऊपर बने अवैध निर्माणों को हटाने की शुरुआत की थी। इस दौरान कुछ भवनस्वामियों ने विरोध जताया, जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में भी ऐसी स्थिति बन सकती है, इसलिए कार्रवाई के दौरान पर्याप्त सुरक्षा और प्रशासनिक निगरानी आवश्यक है। अपर नगर आयुक्त अरविंद कुमार राय ने बताया कि तेल पाइपलाइन राष्ट्रीय संपत्ति है और उसके ऊपर किसी भी प्रकार का निर्माण सुरक्षा मानकों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि पाइपलाइन के ऊपर अवैध निर्माण से किसी भी समय बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। ऐसे में जनहित और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अभियान जारी रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आगे की कार्रवाई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में ही की जाएगी, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे और कार्य में बाधा न आए। इस बीच इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने बीते शुक्रवार को संबंधित भवनस्वामियों का पक्ष भी सुना। अधिकारियों के अनुसार, जिन लोगों ने पाइपलाइन की भूमि पर अतिक्रमण किया है, उन्हें नियमानुसार नोटिस दिए गए हैं। चेतावनी के बावजूद अवैध निर्माण न हटाने पर निगम ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की है। नगर निगम का कहना है कि शहर में पाइपलाइन के ऊपर किए गए सभी अवैध निर्माणों को चिह्नित किया जा चुका है और चरणबद्ध तरीके से उन्हें हटाया जाएगा। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे स्वयं अतिक्रमण हटाकर सहयोग करें, अन्यथा नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।