यह स्टेटमेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का एक हालिया X (पूर्व ट्विटर) पोस्ट है, जो 12 मार्च 2026 को पोस्ट किया गया था। इसमें भारत की ऊर्जा सुरक्षा, विदेश नीति और LPG, पेट्रोल, डीजल जैसी ईंधन आपूर्ति पर संभावित संकट की बात की गई है, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की आलोचना की गई है।यह पोस्ट मध्य पूर्व (वेस्ट एशिया) में चल रहे संघर्ष, खासकर ईरान से जुड़े तनावों के संदर्भ में आया है, जहां कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई हैं।
वर्तमान स्थिति का अवलोकन
मध्य पूर्व में ईरान की ओर से सप्लाई पर हमलों के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार प्रभावित हुआ है, जिसका असर भारत पर भी पड़ा है। भारत अपनी 85-90% कच्चे तेल की जरूरत आयात पर निर्भर करता है, और LPG का बड़ा हिस्सा भी मध्य पूर्व से आता है। हाल के अपडेट्स के अनुसार:
LPG की स्थिति: घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडरों की कीमतों में हाल ही में वृद्धि हुई है (घरेलू 14.2 किग्रा सिलेंडर में ₹60 और कमर्शियल 19 किग्रा में ₹115 की बढ़ोतरी, 7 मार्च 2026 से)।कुछ शहरों जैसे चेन्नई और हैदराबाद में शॉर्टेज की खबरें आई हैं, लेकिन सरकार ने कहा है कि कोई बड़ा संकट नहीं है। वैकल्पिक ईंधन विकल्पों को सक्रिय किया जा रहा है, और घरेलू उत्पादन 25% बढ़ाया गया है ताकि आयात में 90% तक की कमी को संभाला जा सके।369f88 बुकिंग के बीच वेटिंग पीरियड को 21 से 25 दिनों तक बढ़ाया गया है ताकि होर्डिंग रोकी जा सके।0f40ea भारत के पास फिलहाल 70 दिनों से ज्यादा के क्रूड ऑयल रिजर्व हैं।
पेट्रोल और डीजल की स्थिति: कीमतें स्थिर हैं और बढ़ाने की कोई तत्काल योजना नहीं है। दिल्ली में पेट्रोल ₹94.77 प्रति लीटर और डीजल ₹87.67 प्रति लीटर पर है। सरकार और ऑयल कंपनियां (जैसे IOCL, BPCL) ने कहा है कि स्टॉक पर्याप्त हैं, और कीमतें तब तक नहीं बढ़ेंगी जब तक क्रूड ऑयल $130 प्रति बैरल से ऊपर न जाए। पैनिक बाइंग की कुछ घटनाएं हुईं, लेकिन सप्लाई में कोई बाधा नहीं है।
ऊर्जा सुरक्षा के उपाय: सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू किया है ताकि LPG की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित हो।880ea7 अतिरिक्त सप्लाई सिक्योर करने के प्रयास चल रहे हैं, और पेट्रोलियम रिजर्व 74 दिनों तक चल सकते हैं। हालांकि, अगर संघर्ष लंबा चला तो हर $10 की क्रूड वृद्धि पर पेट्रोल/डीजल में ₹5 की बढ़ोतरी की जरूरत पड़ सकती है।
राजनीतिक संदर्भ
यह स्टेटमेंट विपक्ष की ओर से सरकार की विदेश नीति पर हमला है, जो मध्य पूर्व के तनावों को भारत की ऊर्जा निर्भरता से जोड़ता है। सरकार ने इन आरोपों का खंडन किया है, कहते हुए कि ऊर्जा सप्लाई सुरक्षित है और कीमतें नियंत्रण में हैं। यह बहस भारत की विदेश नीति की दिशा, रूस और मध्य पूर्व से आयात पर निर्भरता, और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर शिफ्ट जैसे मुद्दों पर केंद्रित है।
