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बिलारी विधायक और बिलारी SDM के बीच चर्चा मतदाता सूची पुनरीक्षण और पारदर्शी चुनाव पर विशेष जोर—किसी भी कीमत पर नहीं जुड़ने देंगे फर्जी वोट

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Delhi-NCR

नोएडा में एक हैरान कर देने वाला साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जहाँ ठगों ने एक 62 वर्षीय एनआरआई (NRI) वकील को 21 दिनों तक 'डिजिटल अरेस्ट' में रखकर 3.80 करोड़ रुपए की भारी-भरकम ठगी को अंजाम दिया।

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Uttar Pradesh

आजम खान को अदालत से नहीं मिली राहत: ED की 4 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद सीधे भेजे गए जेल

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Uttar Pradesh

जौहर यूनिवर्सिटी मनी लॉन्ड्रिंग केस: आजम खां से ED की 4 दिन की रिमांड का आज आखिरी दिन, चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी तेज

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Uttar Pradesh

मेरठ: असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा राजनीतिक बयान, चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे क्यों?

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समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की रिहाई को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है।

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की रिहाई को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है।
Written By- Imran Akram 18 Nov 2026, 05:24 PM
गाजियाबाद: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की रिहाई को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा निशाना साधा है।न्यायपालिका की स्वतंत्रता का दिया हवालामीडिया से बातचीत के दौरान आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि आजम खान को मिली राहत भारतीय न्याय व्यवस्था की मजबूती और निष्पक्षता को दर्शाती है। उनके अनुसार, यह घटनाक्रम इस बात का प्रमाण है कि देश में लोकतंत्र पूरी तरह सुरक्षित है, न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है और आम नागरिकों के लिए इंसाफ की उम्मीद अभी भी कायम है।राहुल गांधी और विपक्ष से की माफी की मांगविपक्षी नेताओं के बयानों का जिक्र करते हुए प्रमोद कृष्णम ने कहा कि जो लोग लगातार देश की संवैधानिक संस्थाओं, न्यायपालिका और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते रहे हैं, उन्हें अब अपने रुख पर पुनर्विचार करना चाहिए। उन्होंने कड़े शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष को अपने पिछले आरोपों के लिए "कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए।"सियासी गलियारों में बढ़ी हलचलआचार्य प्रमोद कृष्णम के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को लेकर बहस छिड़ गई है। जहां एक ओर इस बयान को विपक्ष पर सीधे राजनीतिक हमले के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष के नेता पूर्व में भी संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं।
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