USCIRF (United States Commission on International Religious Freedom) ने अपनी 2026 Annual Report में भारत के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं, जो हाल ही में (मार्च 2026 में) जारी हुई है।
USCIRF ने ट्रंप प्रशासन को सिफारिश की है कि:
भारत को Country of Particular Concern (CPC) के रूप में नामित किया जाए, क्योंकि वहां धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन "systematic, ongoing, and egregious" हैं।
Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) और Research and Analysis Wing (R&AW) जैसी संस्थाओं/व्यक्तियों पर targeted sanctions लगाए जाएं। इसमें शामिल हो सकता है:
उनकी assets freeze (संपत्ति जब्त करना)।
अमेरिका में entry ban (प्रवेश प्रतिबंध)।
USCIRF का कहना है कि RSS धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघनों के लिए "responsibility and tolerance" दिखाता है, जैसे mob violence, anti-minority laws, और minorities के खिलाफ हमले/भेदभाव।
ये सिफारिशें binding नहीं हैं—यानी अमेरिकी सरकार (ट्रंप प्रशासन) पर इन्हें लागू करना जरूरी नहीं है। USCIRF एक स्वतंत्र bipartisan कमीशन है जो सलाह देता है, लेकिन फैसला State Department या President का होता है।
पिछले सालों में भी USCIRF ने भारत को CPC designate करने की सिफारिश की थी, लेकिन अमेरिकी सरकार ने ऐसा नहीं किया। RSS पर यह नाम लेकर targeted sanctions की सिफारिश 2026 रिपोर्ट में नई और ज्यादा स्पष्ट है।
ऐतिहासिक संदर्भ:
महात्मा गांधी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने 1948 में RSS पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया था (जो बाद में हटा लिया गया)।
RSS खुद को सांस्कृतिक/स्वयंसेवी संगठन बताता है और इन आरोपों को खारिज करता है, अक्सर कहता है कि ये biased और politically motivated हैं।
अगर ट्रंप सरकार इन सिफारिशों पर अमल करती है, तो यह बड़ा diplomatic step होगा, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है (16 मार्च 2026 तक की जानकारी के अनुसार)।
यह मुद्दा काफी polarized है—कुछ लोग इसे religious freedom की रक्षा मानते हैं, तो कुछ इसे भारत के internal affairs में दखल या bias मानते हैं। आपका क्या विचार है इस पर?
