सोनिया गांधी लिखती हैं कि 28 फरवरी या 1 मार्च 2026 को अमेरिका और इज़राइल द्वारा किए गए लक्षित हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या कर दी गई। यह घटना तब हुई जब ईरान के साथ बातचीत चल रही थी। लेकिन भारत सरकार ने इस हत्या की या ईरान की संप्रभुता के उल्लंघन की खुलकर **निंदा नहीं** की।
✓सरकार की शुरुआती प्रतिक्रियाएँ केवल ईरान के जवाबी कार्रवाइयों (जैसे यूएई पर) की निंदा तक सीमित रहीं।
✓बाद में केवल "चिंता" जताई गई और संवाद की अपील की गई, जो अपर्याप्त है।
✓ यह **चुप्पी तटस्थता नहीं**, बल्कि **कर्तव्य से पलायन** (abdication) है। इससे भारत की विदेश नीति की दिशा और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठते हैं।
वे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2(4) का हवाला देती हैं, जो किसी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल प्रयोग या धमकी को प्रतिबंधित करता है। किसी राष्ट्राध्यक्ष की हत्या ऐसे सिद्धांतों के खिलाफ है। अगर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी इस पर स्पष्ट आपत्ति नहीं जताता, तो अंतरराष्ट्रीय नियम कमजोर पड़ जाते हैं।
भारत की स्थिति पर सवाल:
✓भारत ने हमेशा संप्रभुता और अहस्तक्षेप के सिद्धांतों का समर्थन किया है (जैसे कश्मीर मुद्दे पर)।
[ईरान के साथ भारत के सभ्यतागत, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं।
✓लेकिन अब चुप्पी से लगता है कि कुछ खास गठबंधनों (इज़राइल-अमेरिका) को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि मूल सिद्धांतों को छोड़ दिया जा रहा है।
✓यह वैश्विक दक्षिण के अन्य देशों के लिए संदेश है कि भारत उनकी अखंडता की रक्षा के लिए भरोसेमंद नहीं रहेगा।
हत्या से ठीक 48 घंटे पहले पीएम मोदी इज़राइल दौरे से लौटे थे, जहाँ उन्होंने नेतन्याहू सरकार का समर्थन दोहराया।
✓सोनिया गांधी संसद (वर्तमान बजट सत्र) में इस "चिंताजनक चुप्पी" पर खुली चर्चा की मांग करती हैं।
✓यह केवल नैतिक मुद्दा नहीं, बल्कि भारत की विदेश नीति की आत्मा और विश्व में उसकी छवि से जुड़ा है।
यह लेख विपक्ष की तरफ से मोदी सरकार की मध्य पूर्व नीति (विशेषकर इज़राइल समर्थन और ईरान पर चुप्पी) पर तीखा हमला है।
— सोनिया गांधी
(कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष)
संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2(4) किसी राज्य की क्षेत्रीय संप्रभुता या राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बल प्रयोग या उसकी धमकी को निषिद्ध करता है। यदि ऐसे क्रूर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की ओर से स्पष्ट आपत्ति के बिना गुजर जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का क्षरण सामान्यीकृत होना आसान हो जाता है।
1 मार्च 2026 को ईरान ने पुष्टि की कि उसके सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की अमेरिका और इज़राइल द्वारा लक्षित हमलों में हत्या कर दी गई। यह हत्या जारी राजनयिक वार्ताओं के बीच हुई, जो समकालीन अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक गंभीर दरार का संकेत है। लेकिन इस घटना की स्तब्धता से परे, जो उतनी ही स्पष्ट है, वह है नई दिल्ली की चुप्पी।
भारत सरकार ने न तो इस हत्या की निंदा की है और न ही ईरानी संप्रभुता के उल्लंघन पर स्पष्ट आपत्ति दर्ज की। प्रारंभ में, प्रधानमंत्री ने केवल ईरान द्वारा यूएई पर की गई जवाबी कार्रवाई की निंदा तक खुद को सीमित रखा, जबकि पहले घटित हमलों पर मौन साधे रहे। बाद में केवल "चिंता" जताई गई और संवाद की अपील की गई—यह अपर्याप्त और अस्पष्ट है।
मौन तटस्थता नहीं है; यह कर्तव्य से पलायन (abdication) है। किसी वर्तमान राष्ट्राध्यक्ष की हत्या पर यदि हमारा देश संप्रभुता या अंतरराष्ट्रीय कानून के पक्ष में स्पष्ट आवाज नहीं उठाता और निष्पक्षता से हटता दिखता है, तो यह हमारी विदेश नीति की दिशा और विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है।
ईरान के साथ भारत के संबंध सभ्यतागत, रणनीतिक और सांस्कृतिक रूप से गहरे रहे हैं। ईरान ने कश्मीर जैसे मुद्दों पर भारत का साथ दिया है। लेकिन अब चुप्पी से लगता है कि कुछ खास गठबंधनों (इज़राइल-अमेरिका) को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि मूल सिद्धांतों—अहस्तक्षेप, संप्रभुता और वैश्विक दक्षिण की आवाज—को छोड़ दिया जा रहा है।
हत्या से महज 48 घंटे पहले प्रधानमंत्री इज़राइल दौरे से लौटे थे, जहाँ उन्होंने नेतन्याहू सरकार का समर्थन दोहराया—जबकि गाजा में नागरिक हताहतों (महिलाएँ और बच्चे सहित) पर वैश्विक आक्रोश जारी है। ऐसे समय में भारत का यह रुख नैतिक स्पष्टता के बिना चिंताजनक विचलन प्रतीत होता है।
यह केवल नैतिक मुद्दा नहीं, बल्कि भारत की विदेश नीति की आत्मा से जुड़ा है। कांग्रेस ने ईरानी धरती पर बमबारी और लक्षित हत्याओं की स्पष्ट निंदा की है, इसे क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर खतरनाक वृद्धि बताया है।
वर्तमान सरकार को यह स्मरण रखना चाहिए कि अप्रैल 2001 में (या अन्य ऐतिहासिक उदाहरणों में) भारत ने ऐसे उल्लंघनों पर स्पष्ट रुख अपनाया था। आज की चुप्पी से अन्य देश सोचेंगे कि यदि भारत जैसे लोकतंत्र अपनी संप्रभुता के सिद्धांतों की रक्षा नहीं करता, तो वे भारत पर भरोसा क्यों करें?
इसलिए संसद (वर्तमान बजट सत्र) में इस "चिंताजनक मौन" पर खुली चर्चा जरूरी है। भारत को अपनी मूल नीतियों—शांति, संवाद और संप्रभुता—पर अडिग रहना चाहिए, न कि मौन स्वीकृति देकर त्रासदी को बढ़ावा देना चाहिए।
