एक ही ज़िले में 400 शिकायतें ? क्या कारण हो सकता है? प्रचंड भय से सिहरा देना? कोर्ट की लंबी लड़ाई में फँसा देना? क्या पुलिस का यही काम रह गया है?

 पुलिस को ही जांच करनी चाहिए कि 400 शिकायतें किसने दर्ज कराई? पूरा शहर क्यों नहीं आया? क्या उस ज़िले में 400 लोग ही थे? कौन पूछेगा बाक़ी लाखों लोगों पर FIR होनी चाहिए कि उन्होंने नेहा के ख़िलाफ़ FIR कराने थाने क्यों नहीं आए?

ऊपर से लेकर नीचे इन्हें संदेश दिया गया है कि अब सवाल का जवाब नहीं है तो पूछने वाले को कोर्ट ले चलो। इन्हें यकीन हो चला है कि बेल नहीं मिलेगी या मिलेगी तो महीनों बाद मुश्किल से मिलेगी। इसी गारंटी के दम पर यह सब किया जा रहा है। 400 शिकायतें सामान्य तो नहीं है? एक थाना ही अलग से बना देते। नेहा थाना। 

सुप्रीम कोर्ट के कल के फ़ैसले से साफ है कि आप कुछ बोलें न बोलें, जेल जा सकते हैं। बहस में जीत नहीं सकते तो पुलिस भेज देते हैं। पुलिस के दम पर राजनीति हो रही है। अपराध लायक़ कुछ हो न हो बस जहाँ कहीं भी लिखा मिल जाए, उसमें राष्ट्रवाद देशद्रोह लगा कर केस कर दो। कोर्ट और पुलिस का ही राजनीतिक हथियार के रुप में इस्तेमाल होने लगा है।